इन्डियन नेसनल कंग्रेसको जबर्जस्त  उदय ! राहुल गान्धी बन्यो प्रमुख प्रतिपक्षी समुहको नेता !!

 १० बर्ष को अन्तराल पछि भारतीय संसदमा  प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टिहरुको तर्फबाट संयुक्त रुपमा " लिडर अफ अपोजिसन " अर्थात प्रमुख बिपक्षी नेता  को रुपम राहुल गान्धी को जबर्जस्त  उपस्थिति हुने भएको छ।  " नेता प्रतिपक्ष "  भारतीय संबैधानिक पद हो। निर्बाचनमा कुल सिट संख्याको १० प्रतिशत सिट ल्याउने विपक्षी पार्टिले  उक्त पद पाउने भारतीय संबैधानिक ब्यवस्था छ  । भरखरै सम्पन्न लोक सभा निर्बाचनामा इन्डियन नेसनल कांग्रेस ले यसको झन्डै  दोब्बर  सिट अर्थात ९९ सिट जितेको थियो। पछि एक स्वातन्त्र सांसद समेत कंग्रेस प्रबेश गरेपछी अहिले भारतीय कंग्रेस  १०० सिट सहित संसद मा  उपस्तिथित छ। गत २५ जुन मा भारतीय बिपक्षी गठबन्धन  को तर्फबाट संयुक्त छलफल पछि राहुल गान्धी लाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेता बनाउने सहमति भएको थियो।आफ्नो २० बर्षे राजनीतिक जीवन मा राहुल पहिलोपटक संबैधानिक पद धारण गर्दै लोकसभामा उपस्थित हुदैछ।

  दस बर्ष देखि खाली थियो " लिडर अफ अपोजिसन "

  भारतीय लोक सभामा बिगत १० बर्ष देखि कुनै बिपक्षी पार्टि यो पद  दाबी गर्ने हैसियतमा थिएनन। सन २०१४ र सन २०१९ को लोक सभा  निर्बाचन मा कुनै बिपक्षी पार्टी सँग यसको लागि आवस्यक १०% सिट थिएन। नेता प्रतिपक्ष ( लिडर अफ अपोजिसन ) को लागि न्युनतम  १० प्रतिशत सिट अर्थात कुल ५४३ सिट संख्या मध्ये ५५ सिट जित्नुपर्ने हुन्छ।

     भाजपा को  २४० सिट  र अन्य साना पार्टी गरेर जम्मा  २९३ सिट सहित नरेन्द्र मोदि नेतृत्वमा  सरकार गठन भएको छ ।यता  इन्डियन नेसनल कंग्रेस को १०० र  आम आद्मी पार्टी ,समाजबादी लगायत  "इन्डिया" गठबन्धन २३३ सिट सहित मजबुत प्रतिपक्ष बनेको बनेको छ।  प्रधानमन्त्री मोदि को लागि बिगतमा गरे जस्तो मनोमानी गर्न यो कार्यकाल भने सहज देखिदैन।

   "लिडर अफ अपोजिसन "भए सँगै राहुल गान्धी  झनै शक्तिशाली !

  " लिडर अफ अपोजिसन " भए सँगै राहुल गान्धि थप शक्तिशाली भएको छ। मोदि सरकार ले गर्ने  संबैधानिक नियुक्ती हरु, प्रमुख निर्बाचन आयुक्त , लोकपाल , केन्दृय राजस्व बिभाग  अन्तर्गत रहने प्रबर्धन निर्देशनालय ( E-D)  ,केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख लगायत  का नियुक्ति गर्न अब राहुल गान्धी को सहमती बिना सम्भव छैन। यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा राहुल  गान्धी अब भारतीय सरकार को आय ब्यय निगरानी गर्ने / हेर्ने अधिकार सम्पन्न लेखा समितिको अध्यक्ष समेत रहनेछ।यति मात्र हैन  आवस्यक परेको खण्डमा राहुल ले रास्टिय मुद्दामा कुनै पनि देश को प्रधानमन्त्री या रास्ट्रपती लाई छलफल को लागि बोलाउन सक्नेछ।

 " लिडर अफ अपोजिसन "मन्त्री स्तरिय सुबिधा , सरकारी निवास सहित उच्च सुरक्षा ब्यवस्था ! 

  राहिल गान्धीले  " लिडर अफ अपोजिसन " को जिम्मेवारी सम्हाले सँगै उनलाइ केन्द्र सरकार को मन्त्री स्तरीय तलब भत्ता, सरकारी निवास,   सहित उच्च सुरक्षा ब्यवस्था गरिने भएको छ। 

    सन २००४ र सन २००१४ को बिच मा मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भएको बेला समेत राहुल लाई मन्त्री को अफर आएको थियो।तरौनले आन्तरिक पार्टी बलियो बनाउने भन्दै अस्विकार गरेका थिए।गत  निर्बाचन को बेला उनले " भारत जोडो यात्रा" र भारत जोडो न्याय यात्रा गर्दै देश ब्यापी अभियान संचालन गरेका थिए।